[A]- स्थायी लोक अदालत क्या है?
22B. स्थायी लोक अदालतों की स्थापना:
- धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर तथा एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करेगा, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित क्षेत्र के लिए स्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में निम्नलिखित शामिल होंगे—
- कोई व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश से उच्चतर पद पर न्यायिक पद पर रहा है, स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होगा।
- सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में पर्याप्त अनुभव रखने वाले दो अन्य व्यक्ति, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय सरकार की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। प्राधिकरण.
22C. स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान:
- किसी विवाद का कोई भी पक्षकार, विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाए जाने से पहले, विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है।
- स्थायी लोक अदालत में उप-धारा (1) के तहत आवेदन किए जाने के बाद, उस आवेदन का कोई भी पक्षकार उसी विवाद में किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं करेगा।
- जहां उप-धारा (1) के तहत स्थायी लोक अदालत में आवेदन किया जाता है, वहां यह—
- आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को उसके समक्ष एक लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश देगा।
- आवेदन के किसी भी पक्षकार को उसके समक्ष अतिरिक्त बयान दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है।
- किसी भी पक्षकार से प्राप्त किसी भी दस्तावेज या बयान को संप्रेषित करेगा पार्टी.
22E. स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम होगा:
- इस अधिनियम के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, चाहे वह गुण-दोष के आधार पर हो अथवा समझौता समझौते के आधार पर, अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- प्रत्येक निर्णय को सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाएगा।
- यह निर्णय स्थायी लोक अदालत के सदस्यों के बहुमत द्वारा दिया जाएगा।
[B]- स्थायी लोक अदालत द्वारा कौन-सी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं प्रदान की जाती हैं?
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22ए के अनुसार, वर्तमान में निम्नलिखित प्रकार की सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं अस्तित्व में हैं:-
- वायु, सड़क अथवा जलमार्ग द्वारा यात्रियों अथवा माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा।
- डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवाएँ।
- किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति।
- सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की व्यवस्था।
- अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवा।
- बीमा सेवा।
- शिक्षा या शैक्षिक संस्थान सेवाएँ।
- आवास और रियल एस्टेट सेवाएँ।
- बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ (राज्य सरकार द्वारा शामिल)।
[D]- स्थायी लोक अदालत की अधिसूचना
[E]- स्थायी लोक अदालत के परिपत्र
